ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੀਜੀਆਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲਿਖਾਵਟ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੀਜੀਆਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੀਜੀਆਈਐਮਈਆਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਉਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ PGIMER ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਫੈਕਲਟੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨਐਮਸੀ) ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਗਏ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਹੀ ਚਾੜ੍ਹ ‘ਤਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁ.ਟਾ/ਪਾ, CCTV ‘ਚ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਕੈਦ
ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜਸਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਮੈਡੀਕੋ ਲੀਗਲ ਰਿਪੋਰਟ (ਐਮਐਲਆਰ) ਦੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਲਿਖਾਵਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
