ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪੱਕੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵੀ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਕੱਚੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ-ਗ੍ਰਾਮੀਣ (ਪੀਐਮਏਵਾਈ-ਜੀ) ਅਧੀਨ 6 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਘਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ 568 ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ 1 ਘਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ 0.2% ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਣੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ! CM ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਉੱਥੇ ਹੀ, ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਰੂਪਨਗਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ 3 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਟੀਚਾ 478 ਦਾ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 4,309 ਦੇ ਟੀਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 1,562 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਚਾਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਹੈ ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 1.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੱਕਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲੇਬਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਹਰਭਗਵਾਨ ਮੂਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ PMAY-G ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਅਮਿਤ ਬੰਬੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਸਾਡੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -: