ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਫਰੇਮਵਰਕ-2025 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ, 15 ਮੀਟਰ ਦੀ ਬਜਾਏ 21 ਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਨਕਸ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕ ਖੁਦ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਪਲਾਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪਟਵਾਰ ਸੈਕਟਰ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਗੋ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਪੋਰਟਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕੇਡਰ ਅਧੀਨ ਅਸਥਾਈ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 100 ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਭਰਤੀਆਂ ਗਰੁੱਪ ਏ, ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਅਧੀਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੇਡ ਹਿੱਤ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 350ਵਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਚ ਟੈਂਟ ਸਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਠਹਿਰ ਸਕਣਗੇ 12,000 ਸ਼ਰਧਾਲੂ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਵਿੱਚ 100 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਈਐਸਆਈ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ। ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਚਾਰ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
