ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਤੀਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦਾ ਨਾਂ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।
ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਇਕ ਸਾਲ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 28 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅੱਜ ਮੀਂਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਲਰਟ, ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ, ਪੈਣਗੇ ਗੜੇ, ਮੁੜ ਵਧੇਗੀ ਠੰਢ!
23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਚਾਈ) ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਗਲਾ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
