ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਬਿੱਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਭਲਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਨੂੰ 15 ਮਿੰਟ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਊ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 6100 ਕਿਊਸਿਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 1158 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਰੱਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਮੁੜ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਡੈਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
