ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਸਨਿਫਰ ਡੌਗ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂਜੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਡੌਗ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਅੱਜ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਮੈਗਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਨ ਟਾਈਮ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹੋਏ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਤੇ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ ਬਹੁ ਮੰਜਿਲਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਹਾਊਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦਾ ਜਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਿਜਰਵ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਜਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਮੀਨ ਦੀ ਪਜੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 6,800 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 40,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਜਾਂ ਪੱਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ
ਮੈਗਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਵਨ ਟਾਈਮ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਮੈਗਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਫੀਸ 25,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 25 ਏਕੜ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਹਿਕਾਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਜ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਸਮੂਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਬੰਧਤ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ।
ਰੇਤਾ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਟੈਂਡਰ 14 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਟੈਂਡਰ ਹੁਣ 21 ਦੀ ਬਜਾਏ 14 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਰੋਲਿੰਗ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ
ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ ਰੋਲਿੰਗ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉਪ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 4 ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਦੋ ਦਿਨ ਰਹੇਗੀ ਰਾਖਵੀਂ ਛੁੱਟੀ
ਹਾਊਸਿੰਗ ਈ-ਆਕਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸਿੰਗ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਲਾਟ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਨਿਲਾਮੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਵਿਕਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵਾਧੂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
