The SAD described : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਖੇਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ‘ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ’ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਣਪਛਾਤੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। “ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ‘ਕਿਸਾਨ ’,‘ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ’ਅਤੇ ‘ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ’ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਫਾਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ, ਝੋਨਾ, ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਠੋਸ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ. “ਅਸਲ ਜਿੱਤ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਗਰੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ‘ਚ ਇਕਜੁਟ ਸਟੈਂਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਬਿੱਲ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗੇਂਦ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। “ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਕੋ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਵੇਗਾ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 2006 ਅਤੇ 2017 ਦੇ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਠਣ ਅਤੇ ਏਪੀਐਮਸੀ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ’ ਕਹਿਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਰਾਜ ‘ਅੰਨਦਾਤਾ’ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਲਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਫਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰੇ ਦਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ, ਸ੍ਰੀ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲੋਧੀਨੰਗਲ, ਸ੍ਰੀ ਕੰਵਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਕੰਦੀ, ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਦਿਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
