ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫਾਂਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ “ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ” ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
1995 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਪਿਛਲੇ 29 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। 31 ਅਗਸਤ, 1995 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਗੇਟ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 16 ਹੋਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2007 ਵਿੱਚ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਕੇਐਮ ਨਟਰਾਜ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਐਨਵੀ ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਟਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, “ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫਾਂਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਇਸ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਫਾਂਸੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ।” ਨਟਰਾਜ ਨੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦੀ ਰਹਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਹਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਜੇਕਰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਮਾਣ, ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਬਾਕਸਿੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨਿਪ ‘ਚ ਜਿੱਤਿਆ ਗੋਲਡ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਹਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
