zirakpur 7 colonies news: ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਬਿਲਡਰ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ।
ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਮਲ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਲਡਰ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਅਤੇ ਨਾਭਾ ਵਿੱਚ 7 ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਲੱਭੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਮਲ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ‘ਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਐਨਓਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ 2018 ਦੀ ਨਿਯਮਤਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਪਾਰਕਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਏਕੇ) ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੈਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਚੌਧਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਮਿਊਂਸਪਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਏਡੀਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ. ਇਸ ਲਈ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ।
