ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਚ ਛੋਟ: ਸਰਕਾਰੀਆ

ਚੰਡੀਗੜ: ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੀ, ਸੰਤਰੀ ਅਤੇ ਲਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ (ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਉਦਯੋਗਾਂ) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੇਂਜ ਆਫ਼ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ (ਸੀਐਲਯੂ) ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਭਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਖਪਾਊ ਸੀ। ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਆਪਣੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਸਥਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸਾ-ਨਿਰਦੇਸਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

Vidhan Sabha ‘ਚ ਭਿੜੇ CM Channi, Sidhu, Majithia ਹੱਥੋਪਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਨੌਬਤ”

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸਨਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਸਟੈਪ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਨਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਦਮੀ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪਰ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਲੰਮੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਲਈ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਰੋਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।