ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ 264 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀਪੀਸੀਬੀ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਦਰਸ਼ ਪਾਲ ਵਿੱਗ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮਿਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 264 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘਟੇ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਰ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ‘ਚ ‘ਸ਼ਰਾ.ਬੀ ਚੂਹਿਆਂ’ ਦਾ ਆਤੰਕ, ਡਕਾਰ ਗਏ ਦਰਜਨਾਂ ਬੋਤਲਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿੱਚ 27 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ 1694 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 45.53 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਦਰਸ਼ ਪਾਲ ਵਿਗ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਗੋਂ ਉਪਲਬਧ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : –
