ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਕ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੱਤਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੰਨੀ ਸਿੰਗਲਾ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰੀ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 21 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੀਸੈਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਫਰਿੱਜ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਕਲੇ.ਸ਼, ਵੱਡੇ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਛੋਟੇ ਦੀ ਜਾ/ਨ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
