ਵੀਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਯੂਐੱਸ ਦੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਮਜਾਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯੂਐੱਸ ਦੀ ਸੀਏਟਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ‘ਨੀਤੀਗਤ ਖੇਡ’ ਖੇਡਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਐਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਜੌਹਨ ਕੌਗਨੋਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ।
ਜੱਜ ਕਾਫਨੌਰ ਨੇ ਸੀਏਟਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਉਸਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ, DGP ਨੇ ਬਣਾਈ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ
ਜੱਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੀਤੀਗਤ ਖੇਡ ਖੇਡ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
