ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਕੀਨਾਡਾ ਤੱਟ ਤੋਂ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਇੱਕ ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੇਲ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓਐਨਜੀਸੀ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੋਂ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ-ਜੂਨ ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 45,000 ਬੈਰਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਖਪਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 7 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਗੈਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਖਪਤ ਦੇ 7 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇਲ ਦੇ ਖੂਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।
ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਤੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਲਗਭਗ 84 ਫੀਸਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਦਰਾਮਦ ਵਧੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਕੀਨਾਡਾ ਤੱਟ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 173.52 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ 366.51 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ 204.72 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਈਥਾਨੋਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2025 ਤੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਈਥਾਨੋਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੋਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਈਥਾਨੌਲ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 2025 ਤੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਈਥਾਨੌਲ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਈਥਾਨੌਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : LG ਦਾ ਕਮਾਲ, ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਆਰ-ਪਾਰ ਦਿਸਣ ਵਾਲਾ Smart TV
ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਤੇਲ ਲੋੜ ਦਾ ਲਗਭਗ 84 ਫੀਸਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦਾ ਨਵਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਤੇਲ ਦਾ 7 ਫੀਸਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦਰਾਮਦ ਘਟ ਕੇ 77 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਈਥਾਨੌਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿਚ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਹੋਰ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਈਥਾਨੌਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਦੂਜਾ ਫਾਇਦਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਈਥਾਨੋਲ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧਣ ਨਾਲ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਘਟੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ, ਈਥਾਨੌਲ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਾਕੀਨਾਡਾ ਤੱਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੇਲ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਦੇਰੀ ਹੋਈ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ 26 ਖੂਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਖੂਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਲੂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਮਈ-ਜੂਨ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 45,000 ਬੈਰਲ ਤੇਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ –
“ਰੇਡਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਧਾਕੜ ਅਫ਼ਸਰ ਕਿਉਂ ਰੋ ਪਿਆ ? ਕਹਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਓ”
