ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਦਾਇਰਾ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਕਤੀ ਨਹੀਂ ਖੋਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2021 ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ਾਦਾਨ ਫਰਾਸਤ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਚੀਕਰਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਬੀਐਸਐਫ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਮਕਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਖੋਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਖੇਪ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਐਸਐਫ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਕਸਾਰ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਐਸਐਫ ਕੋਲ ਕੁਝ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਰਾਸਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ।
ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨੋਟਿਸਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਾਗਨੀਜ਼ੇਬਲ ਅਪਰਾਧ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਾਮ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ, ਜ਼ਬਤੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2014 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਰਹੱਦ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਸੀਮਾ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : World Cup ਟਰਾਫੀ ‘ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਿਚੇਲ ਮਾਰਸ਼ ਨੇ 11 ਦਿਨ ਮਗਰੋਂ ਤੋੜੀ ਚੁੱਪੀ, ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਬਿਆਨ
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏ ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : –
