ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਦਾਲਾਂ, ਮੱਕੀ ਤੇ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ MSP ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿਲਹਨ ਤੇ ਬਾਜਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੀ ਇਸ MSP ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਢੂਨੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ 4 ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੁਝ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਮੰਗ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰ ਫੜੇਗਾ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ SC ‘ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ, ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪੇਸ਼
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, 58 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦਿਖੇ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਨਵੀਂ ਮੰਗ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹ ਨਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 21 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਉਹ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ।
