ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਿੰਨ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ (SKM) ਨੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਲਿਆ ਹੈ। SKM ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਰਚੇ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਪੱਤਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਰੀਬ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਸਥਿਤ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਸੱਦਾ ਆਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਬੁਰਕਾ ਪਹਿਨਣ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ‘ਤੇ 96,000 ਰੁ. ਜੁਰਮਾਨਾ
ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਨਵਾਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
