ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 5994 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਕਾਸ ਚਤਰਥ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ ਦੀਆਂ 5994 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। 28 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੁਧਤਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਈ.ਟੀ.ਟੀ ਦੀਆਂ 5994 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਰਤੀ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ੁਧਤਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇਂ Criminal Law, ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਫਾਂ.ਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਧਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਗ ਸਨ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਭਰਤੀ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।
