ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇਵਾਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਆਓ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ 10 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਬਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝੀਏ
- ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ 11.1 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 11.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦਾ 3.4 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਤੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2.4 ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਹੈ।
- ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2009-10 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 25,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਸਿੱਧੀ ਟੈਕਸ ਮੰਗ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2010-11 ਤੋਂ 2014-15 ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਸਿੱਧੀ ਟੈਕਸ ਮੰਗ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਫੰਡਾਂ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਲਈ ਟੈਕਸ ਲਾਭ 31 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। IFSC ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤ ਵੀ 31 ਮਾਰਚ, 2024 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
- ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਟੈਕਸਾਂ ਲਈ ਟਰਨਓਵਰ ਸੀਮਾ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਅਨੁਮਾਨਤ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸੀਮਾ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 22 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਦਰ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਉਧਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 30.80 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 47.66 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 26.02 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
- ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 5.1 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਮਿਤੀਬੱਧ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੁੱਲ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਧਾਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 14.13 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 11.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
- 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫੰਡ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਿੱਤ ਜਾਂ ਪੁਨਰਵਿੱਤੀ ਘੱਟ ਜਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਰੋੜ ਵਾਧੂ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੂਫ਼ਟਾਪ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ’, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ
ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ 2024 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ
- ਸਾਰੀਆਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਤੀਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਰੇਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- 40,000 ਜਨਰਲ ਰੇਲਵੇ ਕੋਚਾਂ ਨੂੰ ‘ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ’ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ 100 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦੀ ਕੋਲਾ ਗੈਸੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤਰਲੀਕਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 75,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ।
- ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਲਈ 50 ਸਾਲਾ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ 1.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ –
“ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ! ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ Student Visa ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਓ ਕੈਨੇਡਾ !”
