ਸ਼ਿਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਟੂ-ਫਿੰਗਰ ਟੈਸਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗੜਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਮ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਜਸਟਿਸ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਤਯੇਨ ਵੈਦਿਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਟੂ ਫਿੰਗਰ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਔਰਤ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰ ਉਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਵਰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੂ ਫਿੰਗਰ ਟੈਸਟ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਭਿਆ.ਨਕ ਅੰਕੜੇ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਬੱਚੇ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਟੂ ਫਿੰਗਰ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਟੈਸਟ ਰਾਹੀਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੀਜੇਆਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2013 ‘ਚ ਹੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪਾਲਮਪੁਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਐਮਐਲਸੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ –
“ਰੇਡਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਧਾਕੜ ਅਫ਼ਸਰ ਕਿਉਂ ਰੋ ਪਿਆ ? ਕਹਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਓ”
