ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ‘ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗਲੋਬਲ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ’ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਟੂਲ ਏਆਈ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
ਕੇਸ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀਐਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕਈ ਵਾਰ ਏ.ਆਈ. ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਏਆਈ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੀਮਾਬੱਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀਐਸ ਤਕਨੀਕ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਏਆਈ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਟੂਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀਐਸ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਡੀਜੀਪੀਐਸ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀਐਸ ਇੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਆਧਾਰਿਤ ਤਕਨੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਊਂਡ ਬੇਸਡ ਰੇਫਰੈਂਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜੀਪੀਐੱਸ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਡਾਟਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਜਾਣੂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰਕਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਸਾਜ਼-ਸਾਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਡੀਜੀਪੀਐਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਫਿਕਸਡ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿਧੀ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਰਾਜ਼, ਦੱਸੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ 5 ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ
ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ 483.10 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਪਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਏਆਈ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਚਿਤਕਾਰਾ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜਾਣਨ ਲਈ ਏਆਈ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਟੂਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
