ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਹੋਵੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਜਸਟਿਸ ਹਰੀਸ਼ ਟੰਡਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸੇਨਜੀਤ ਬਿਸਵਾਸ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕ ਔਰਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਤੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਵੇ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ (ਪਤੀ-ਪਤਨੀ) ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।
ਬਾਰ ਐਂਡ ਬੈਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲਿੰਗ ਅਸਮਾਨਤਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜੋਕਾ ਸਮਾਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਜੇ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਰਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਤਨੀ ਵੀ ਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਹੈ।”
ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਰਕਪੂਰਨ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਤਨੀ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਜੇ ਇਹ (ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦਾ ਤਰਕ) ਸਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ।’
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਚਾਹਲ ਘਰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਘੰਟੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗੇਟ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਲਾਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਪਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਔਰਤ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -: