ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨਿਵਾਸੀ ਔਰਤ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੋਸ਼ੀ ਔਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 21 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ 7 ਕੇਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਔਰਤ ਨੂੰ 2004 ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸਦਮੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਔਰਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਸਰਪੰਚ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਤਰਕਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Alert! ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਧਾਗੇ ਵਰਗਾ ਲੰਮਾ ਕੀੜਾ, ਖੀਰਦਣ ਵੇਲੇ ਰੱਖੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ
ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ 21 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 7 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਔਰਤ 21 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਟਿਆਲਾ ਨਿਵਾਸੀ ਊਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਨੇ 26 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਸਦਰ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਆਬਕਾਰੀ ਐਕਟ 1914 ਦੀ ਧਾਰਾ 61, 14 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਐੱਫ. ਆਈ.ਆਰ. ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਔਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
