ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਲਈ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ‘ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਬਿੱਲ’ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ‘ਚ ਛਿੱਤਰੋ-ਛਿੱਤਰੀ ਹੋਈਆਂ 2 ਔਰਤਾਂ, ਵਾਲ ਧੂਹੇ, ਮਾਰੇ ਘਸੁੰਨ-ਮੁੱਕੇ
ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਗਭਗ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ 1996 ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਐਚਡੀ ਦੇਵਗੌੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਸਤੰਬਰ 1996 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 81ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 2008 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਥੇ ਇਕ ਵਾਰੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਂਗਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਟ ਜਾਉਗੇ, ਇਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ Dish
