Ott platform social media guidelines : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ, ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਆਲੋਚਨਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਫੋਰਮ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 53 ਕਰੋੜ ਵਟਸਐਪ ਹਨ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਯੂਜ਼ਰਸ 40 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ਰ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਗ੍ਰੀਵਿਨ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਫੈਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਬੰਧ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ / ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮੱਗਰੀ (ਕੰਨਟੈਂਟ) ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤੀ ‘ਤੇ ਮਾਫੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਤਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਤੋੜ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵੈਦ ਕੋਲ
