LPG ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ PNG ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗੇਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ LPG ਸਿਲੰਡਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਰਡਰ 2026’ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਪਾਈਪ ਵਾਲੀ ਗੈਸ (PNG) ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੁਨੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ LPG ਸਪਲਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਵਿਚ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਜਾਂ RWA (ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ) ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਲਈ ਰਸਤਾ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ LPG ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਾਈਪਲਾਈ ਵਿਛਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਨੈਟਵਰਕ ਲਈ 10 ਦਿਨ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਈ 60 ਦਿਨ ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਡੀਮਡ ਕਲੀਅਰੈਂਸ’ ਯਾਨੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜੰ/ਗ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਆਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋਰਮੁਜ਼ ‘ਚੋਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਜੇਕਰ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਫਿਕਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਲ ਰੇਟ ਦਾ 30 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਜੇਕਰ ਅਰਜ਼ੀ ਮਿਲਣ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਯਾਨੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ‘ਡੇਜਿਗਨੇਟੇਡ ਅਥਾਰਟੀ’ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
Moosewala ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ
