ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦ ਬਕਾਇਆ ਮੰਗੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1920 ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। 1960 ਤੱਕ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 18,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ 1960 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਾਣੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 70 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੰਜਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਫੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਖਣਨ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਭਵਿੱਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਜਾਰੀ, ਜੀਨਸ ਤੇ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਾਉਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 0 ਤੋਂ 4 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
