ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ) ਯਾਨੀ SIR ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਯਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜਾਯਮਾਲਯਾ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਪਲਾਈਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 11 ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 65 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਏਜੰਟਸ ਜ਼ਰੀਏ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਦੋ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖੁਦ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਏਜੰਟਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੌਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਰਮ-6 ਦੇ ਨਾਲ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸਣੇ 11 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 12 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਨਾਂ ਕੱਟਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ‘ਰੁਆ ਗਿਆ ਹਸਾਉਣ ਵਾਲਾ…’ ਭੱਲਾ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਪ੍ਰੀਤ ਹਰਪਾਲ ਸਣੇ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਏਜੰਟਸ ਵੱਲੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਰਚੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
