ਕੋਵਿਡ-19 ‘ਚ ਆਫਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਖਿਲਾਫ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਸੀਜੇਆਈ ਦੀ ਪਨਾਹ ‘ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਬੀਐਸਈ 12 ਵੀਂ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ, ਲਗਭਗ 300 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਰਮਨਾ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੀਬੀਐਸਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕ ਵਿਕਲਪਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਆਫਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਾਉਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਸੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਬੋਰਡ ਦੀ 12ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਲੱਖਾਂ ਟੀਚਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਮਾਪੇ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਦੀ ਜਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੱਤਰ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਸੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ. 12ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਕਿ CBSE ਦੀ 12ਵੀਂ ਦੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 26 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Lockdown ‘ਚ Party ਕਰ ਰਹੇ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰੇਡ LIVE , ਕੇਕ ਕੱਟਦੇ ਚੁੱਕ ਲਏ ਕਾਕੇ, ਪੈ ਗਏ ਪਟਾਕੇ
