ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੈਕਫੁੱਟ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਮਨਮਾਨੀ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
