ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ (ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਕਲਾਸ-1 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ) ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
‘ਸਰਕਾਰੀ-ਉਦਯੋਗ ਬੈਠਕ’ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੰਗਲ ਭਵਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਟਲ, ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ, ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ, ਸਿੱਖਿਆ, ਚਕਿਤਸਾ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਭਵਨਾਂ ਸਣੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਸਰਹੱਦ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਣਾਏ ਇਕਹਿਰੇ ਭਵਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।ਇਸ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਣੇ ਇਕਹਿਰੇ ਭਵਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਗ੍ਰੀਸ ‘ਚ ਮੌ.ਤ, ਮਾਪੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤ ਲਈ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸਨ ਕੁੜੀ, ਰੋ-ਰੋ ਕਹਿੰਦੇ- ‘ਬਾਹਰ ਨਾ ਭੇਜੋ ਬੱਚੇ’
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਸਤੂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ-2023 ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਧਿਨਿਯਮ-2017 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
