Punjab Government decides to : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਅਰਥਵਿਵਥਾ ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਹੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਪਏ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਲ ਮੁੜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਬਦਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਮਾਡਲ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੇਬਰ ਦੇ ਪਲਾਇਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਲੇਬਰ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ 9500 ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵਿਚ ਹੱਥ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਦਾ ਸੂਬੇ ਲਈ ਇਹ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਦੱਸਿਆ।
