The Punjab Govt has sent : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਭਰਪੂਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 729 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 3.02 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ, 40 ਸਬ-ਡਿਵਿਜ਼ਨਲ ਹਸਪਤਾਲ, 164 ਸੀਐਚਸੀ ਅਤੇ 429 ਪੀਐਚਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 729 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਿਹਾਤੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖ਼ਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵਾਲੇ ਪੀ.ਐਚ.ਸੀ ਅਤੇ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚ ਉੱਚ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਤੇ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਆਈਸੀਯੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਸੀਯੂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਸ 729 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੈਰਾਥਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਾਜ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੀਐਮਓ ਦੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 41 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮਦਰ ਐਂਡ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਬੈੱਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ 132 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਾਂਡਰੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ 15 ਕਰੋੜ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਫਰਨੀਚਰ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ, ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ 77.50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈੱਡਾਂ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਈਸੀਯੂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਆਈਸੀਯੂ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ 33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ 22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਣਗੇ। ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਅਤੇ ਐਮਆਈਆਰ ਦਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
