ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਤਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਜੋ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ, ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲੁਕਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 125 ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੇਸਹਾਰਾ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਸੰਬੰਧੀ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਫ਼ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਫ਼ ਮਨ, ਸਾਫ਼ ਦਿਲ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਤਨੀ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਸੀ।
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਰ੍ਹਾ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਗੋਦ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੈਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਰਸਮੀ ਰਸਮਾਂ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬਦਨੀਤੀਪੂਰਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਖਾਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵੀ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੱਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਠੰਢ ਤੋਂ ਅਜੇ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ! ਭਲਕੇ ਤੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੇ ਆਸਾਰ, ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਤਨੀ 5 ਜੁਲਾਈ, 2019 ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ ਹੈ, ਬੀ.ਐੱਡ., ਐਮ.ਏ. (ਹਿੰਦੀ), ਅਤੇ ਐਮ.ਏ. (ਕਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰੀ) ਵਰਗੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਬੇਤੁਕੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
