ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ CJI ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ CEC ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਦੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਰਜ਼, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕ.ਤਲ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ CBI ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਕੇਐਮ ਜੋਸਫ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਘੁੰਮਿਆ ਸਾਰਾ ‘India’, ਹੁਣ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਚੱਲੀ ਐ ਇੰਗਲੈਂਡ ! “
