ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੀਕੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਐਂਟੀ-ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਇਹ ਟੀਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਗਾਊਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਟੀਕੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਟੀਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਤਾ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : PM ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਗਲੋਬਲ ਬੁੱਧ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਸੰਬੋਧਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬੋਧੀ ਭਿਕਸ਼ੂ ਆਉਣਗੇ ਭਾਰਤ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਠ ਰਾਜਾਂ ਕੇਰਲ, ਦਿੱਲੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਰਮਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 63 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 92% ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਾ: ਪੀ.ਕੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਿਹਤ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -: