ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਚੱਲੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਨਗੇ। ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਨ ਸਰਕਰ ਨੇ ਚਿਟ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। 10 ਸਾਲ ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 7902 ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 6337 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੁੱਟਵੀਂ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ 10 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੁੱਟਵਾਂ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਗਿਣਾਂਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਕਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਟੁੱਟਵੀਂ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

MBBS 543 ਹਾਊਸ ਜੌਬ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। 1880 ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। 19 ਤੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ : ਬੈਠੇ-ਬੈਠੇ ਅਚਾਨਕ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਹੋਈ ਮੌ.ਤ

NHM ਤੇ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੀਐੱਸੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਲੈ ਆਉਣਗੇ। ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ 5 ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਦੌੜ ‘ਚ ਤੂਫਾਨ ਵਾਂਗ ਧੱਕ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ athlete, ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹੋਇਆ ਮਜ਼ਬੂਰ, CM Mann ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ”