ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ‘ਚ ਵਧਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਰੇਲ ਇੰਡੀਆ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਂਡ ਇਕਨਾਮਿਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (RITES) ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਵਿਆਪਕ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਪਲਾਨ (CMP) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ (UMTA) ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ CMP ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਧਰਮਪਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, UMTA ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ CMP ਯਾਨੀ RITES ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਵਿਆਪਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ, ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਲਈ 77 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ MRTS ਨੈਟਵਰਕ ਲਈ ਵਿਕਲਪਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਰਿਪੋਰਟ (AAR) ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ (DPR) – ਫੇਜ਼-1 ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਮੈਟਰੋ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਪਹਿਲਾਂ 12,960 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਜਟ 16,509 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ‘ਚ ਭਰਿਆ ਪਿਸ਼ਾਬ! ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੰਗਾਮਾ
ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਮੈਟਰੋ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਡੌਲ, ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਾਰੰਗਪੁਰ ਤੱਕ MRTS ਰੂਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਚੌਕ (ISBT ਪੰਚਕੂਲਾ) ਤੋਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਤੱਕ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 10,570 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਬਾਕੀ 60% ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 2027 ਤੋਂ 2037 ਤੱਕ ਮੈਟਰੋ ਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਹਾਰਨਪੁਰ, ISBT ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੋਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ, ਰਾਕ ਗਾਰਡਨ ਤੋਂ ISBT ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੱਕ ਮੈਟਰੋ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -: