ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ-ਕਮ-ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੇਜਰ ਅਮਿਤ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਜਲੰਧਰ (ਦਿਹਾਤੀ) ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ, ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐੱਫ. ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀ.ਐੱਸ਼.ਐੱਫ. ਹੋਰ ਬਲਾਂ ਦੀ ਵਰਦੀ ਤੇ ਫੌਜੀ ਰੰਗ ਦੇ ਵਾਹਨ/ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਜਲੰਧਰ (ਦਿਹਾਤੀ) ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਲਾਉਣ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7 ਦਿਨ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨ.ਸ਼ਿ/ਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ! ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ, 5 ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ ਮੈਂਬਰ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦਿਹਾਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ‘ਨੋ ਡਰੋਨ ਜ਼ੋਨ’ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਰਹਿਤ ਹਵਾਈ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਉਡਾਣ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਯੂਏਵੀ/ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ (ਦਿਹਾਤੀ) ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਅਗਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
