ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਕਰਜ਼ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਟੌਤੀ 16,477 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ। ਵਿਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਲਈ 21,905 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਸੀਮਾ ‘ਚੋਂ 16,477 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾ ਚੁਕਾਉਣਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਕਰਜ਼ ਸੀਮਾ ਦਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਨੇ 51 ਹਜ਼ਾਰ 176.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਚੁਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ ਸੀਮਾ 38 ਹਜ਼ਾਰ 362 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਿਰਫ 21 ਹਜ਼ਾਰ 905 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 16 ਹਜ਼ਾਰ 477 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੁਧਿਆਣਾ : 3 ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਲਗਾਇਆ ਪੈੱ/ਗ, ਵਿਗੜੀ ਸਿਹਤ, 1 ਦੀ ਗਈ ਜਾ/ਨ, 2 ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਕਾਰ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾ ਚੁਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਮੁਤਾਬਕ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ 49 ਹਜ਼ਾਰ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ 4.17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1.32 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ ਕਰਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਕ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 1.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਖਰਚ 1.36 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
