ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਹੁਣ ਪਰਾਲੀ ਆਧਾਰਤ ਬਾਲਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਗੈਰ-NCR ਦੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਆਧਾਰਿਤ ਬਾਇਓਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਉਪਾਅ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ-NCR ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੁਕਮ ਵਿਚ CAQM ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਤੋਂ ਬਣੇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੋਲੇ ਦਾ ਸਾਫ ਬਦਲ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਉਤੇ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਆਧਾਰਿਤ ਬਾਇਓਮਾਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿ-ਬਾਲਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹੁਕਮ ’ਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਬਾਲਣ ਮਿਸ਼ਰਣ ’ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਅਧਾਰਤ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ’ਚ ਸਾਰੇ ਭੱਠਿਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਟੇਢੀ-ਮੇਢੀ ਅੱਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭੱਠੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਸੀ.ਏ.ਕਿਊ.ਐਮ. ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰੀਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਚਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਬੂ ਧਾਬੀ ’ਚ ਸਿੱਖ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਜਬਰੀ ਲੁਹਾਈ ਪੱਗ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ, 20 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਰੱਖਿਆ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ’ਚ ਸਥਿਤ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ’ਚ ਸਵੱਛ ਬਾਲਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
