ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਖਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਸਪੈਂਡ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਿਟ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗੋਆ ਜਾ ਰਹੀ ਇੰਡੀਗੋ ਫਲਾਈਟ ਦੀ ਮੁੰਬਈ ‘ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਡਿੰਗ, ਹਵਾ ‘ਚ ਹੀ ਇੰਜਣ ਹੋਇਆ ਫੇਲ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਲਚਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ SIT ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰੱਖਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮੋਧ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਿਟ ਕੋਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਂਚ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
