ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਜਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਬਿਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣਗੇ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 31ਵੇਂ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ‘ਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦਿੱਲੀ ਦੀ CM ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ‘ਤੇ ਜਨ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹ.ਮ.ਲਾ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਜੋ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਸਰਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025, ਸੰਵਿਧਾਨ 130ਵਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ (ਸੋਧ) ਬਿਲ 2025 ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
