ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ‘ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਰਿਹਾਇਸ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅੱਜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਣ ‘ਤੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਨੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤੇ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ CM ਮਾਨ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਤੋਹਫਾ, 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਵੰਡਣਗੇ ਰਾਹਤ ਚੈੱਕ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 40,000 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੀ ਹਨ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
