ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ SYL ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ 5 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ।ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ SYL ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਤੋਂ ਪੈਰ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹਿੱਤ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ 5 ਗੇੜ ਦੀ ਦੁਵੱਲੀ ਵਾਰਤਾ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸੋਚ-ਸੋਚ ਕੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸ਼ੁਰੂ, ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਭੇਜਣ ਦੀ ਉੱਠੀ ਮੰਗ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟਣਾ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪੰਗੇ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿਚ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ SYL ‘ਤੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
