ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਠਕ ਸਵੇਰੇ 11.30 ਵਜੇ ਸੀਐੱਮ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਹੋਈ। ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 300 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੈਨਲ ‘ਤੇ ਰੱਖੇਗੀ, ਪ੍ਰਤੀ ਮਰੀਜ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਮ ਕੱਸੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਜੀਪੀਐੱਸ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਵਾਹਨ ਕਿਥੋਂ ਚਲਿਆ ਤੇ ਕਿਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ‘ਤੇ ਪੈਨੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਟ੍ਰੀ ਬਿਲ 2025 ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਮ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1860 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਜਾਂ ਟਰੱਸਟਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਵੇਚਦੇ ਸਨ। ਇਸਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰੈਗੂਲਰ ਆਡਿਟ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਅੱਜ ਚੱਲੇਗੀ ਸੀਤ ਲਹਿਰ! ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ
ਹੁਣ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਹੋ ਸਕੇਗੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸੀਮਾ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭ, ਇਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
