ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਨੂੰਹ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਗਾਇਕਾ ਨੇਹਾ ਕੱਕੜ ਦਾ ਗੀਤ “ਕੈਂਡੀ ਸ਼ਾਪ” ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਾਣੇ ਦੇ ਕਥਿਤ ਅਸ਼ਲੀਲ ਬੋਲਾਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਡਾਂਸ ਮੂਵਜ਼ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ (SCPCR) ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ (NCPCR), ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਡਾ. ਧਨੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਾਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੇਹਾ ਕੱਕੜ ਵਿਰੁੱਧ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਯੂਟਿਊਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਨੇਹਾ ਕੱਕੜ ਦੇ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਊਜ਼ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਾਣਾ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਥੀਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਗਾਣਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਯੂਜਰਸ ਨੇ ਇਸਦੇ ਡਾਂਸ ਸਟੈਪਸ ਅਤੇ ਹੁੱਕ ਸਟੈਪਸ ਨੂੰ “ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੱਦਾ” ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਬੀ-ਗ੍ਰੇਡ ਕੰਟੈਂਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਮਾਲਿਨੀ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਡਾ. ਧਨੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਕੈਂਡੀ ਸ਼ਾਪ” ਗੀਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ “ਕੈਂਡੀ” ਅਤੇ “ਲਾਲੀਪੌਪ” ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਅਤੇ ਅਰਥ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਇਸ ਕੰਟੈਟ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਡਾ. ਧਨੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗੀਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 22 ਜੁਲਾਈ, 2019 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਯੂਟਿਊਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਨੇਹਾ ਕੱਕੜ ਦੇ ਗੀਤ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਡਾ. ਧਨੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੂਰੀ ਫਾਈਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੇਹਾ ਕੱਕੜ ਵਿਰੁੱਧ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਫਾਇਰਿੰਗ, ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਗੋਲੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟ, 2005 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਹਨ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
