school fee case relief parents: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਫੀਸ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਭੱਖਜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਐਕਟ ਰੂਲਜ਼ 2017 ਤਹਿਤ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਫਾਰਮ ਡੀ ‘ਚ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸੀਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬੈਲੇਂਸ ਸੀਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਅਚੇ ਐਫੀਲੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਰੋਹਿਤ ਸੱਭਰਵਾਲ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਮੀ ਸਕੂਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗੀ ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ 2016, 2017, 2018 ਤਹਿਤ ਫੀਸ ਰੂਲਜ ਮੁਤਾਬਕ ਫਾਰਮ ਡੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਭਾਵ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 30 ਜੂਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕਹਿਰੇ ਜੱਜ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
