Economic expert advises : ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ’ਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਮੋਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ-ਏਰੀਅਰ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 74 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ-ਅਜਿਹੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਈਲ-2020 ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ, ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਸਰਾਕਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੇਸਕੇਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ’ਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਵਰਗੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਜਟ ਮਾਲੀਆ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 25 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਰਚ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
