sanitary tunnels: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਟਰਨਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਛਿੜਕਾਅ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਲਕੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਸੁਰੰਗ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਰਨਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਟਰਨਲ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਟਰਨਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਮਾਲਾਂ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਟਰਨਲ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ. ਫਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਰੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ, ਪੀਪੀਈ ਕਿੱਟਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 4 ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਧਾਰਾ 32 ਤਹਿਤ ਹਰ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
